अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट से राहत: ₹80 लाख की पेनल्टी वसूली पर रोक, प्रतिवादियों को नोटिस जारी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कथित अवैध खनन के मामले में याचिकाकर्ता विनोद शंकर शर्मा को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने 10 अगस्त 2026 के आदेश के तहत लगाई गई 80 लाख रुपए की पेनल्टी की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही, मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई 5 नवंबर को जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन पांडेय ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पूरी कार्रवाई एक निजी व्यक्ति संजय चक्रवर्ती की शिकायत के आधार पर की गई थी। 19 फरवरी 2026 को तैयार किए गए पंचनामे में मौके पर कोई वाहन, मशीनरी, ड्राइवर या मजदूर नहीं मिला था। इसके अलावा, किसी प्रकार की जब्ती भी नहीं की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि जिस जमीन पर अवैध उत्खनन का आरोप लगाया गया है, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने खसरा नंबर 1289, 1316/1 और 1316/2 की जमीन पर अपना स्वामित्व होने से भी इनकार किया।

कोर्ट ने वसूली पर लगाई रोक

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में प्रथम दृष्टया विचार योग्य तथ्य पाए। इसके बाद कोर्ट ने 80 लाख रुपए की पेनल्टी की वसूली सहित संबंधित कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से याचिकाकर्ता को फिलहाल राहत मिली है। मामले में आगे की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।